Bihar: बिहार में मंत्रियों और अधिकारीयों की सुविधा को बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला किया गया है, इसमें गाड़ी और मोबाइल खरीदने के लिए सरकार की ओर से दी जाने वाली राशि में बढ़ोत्तरी का फैसला किया गया है। यानी की अब सरकार के मंत्री पहले के मुकाबले ज्यादा महंगी गाड़ी और फ़ोन खरीद पाएंगे। वित्त विभाग की ओर से जो जानकारी शेयर की गई है, उसमें साफ लिखा है की।
बिहार सरकार के मंत्री अधिकत्तम 30 लाख रुपये तक की गाड़ी खरीद सकते हैं, वहीं सचिव स्तर जे अधिकारी 25 लाख रुपये तक की गाड़ी खरीद सकते हैं। सचिव स्तर के अधिकारीयों में मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और इस स्तर के अन्य अधिकारी शामिल हैं। हाईकोर्ट के जज भी 30 लाख रुपये तक की गाड़ी खरीद सकते हैं, इन्हें मंत्री के बराबर की राशि आवंटित की गई है।
जिला जज और जिला अधिकारी के समकक्षों के लिए 20 लाख रुपये तक की गाड़ी खरीदने की छूट होगी। पुलिस अधिकारीयों को 16 लाख रुपये और अन्य जिन अधिकारीयों को गाड़ी आवंटित की गई है उनके लिए 14 लाख रुपये तक दिए जाने वाले हैं। इससे पहले साल 2020 में वित्त विभाग की ओर से गाड़ियों के लिए मूल्य तय किए गए थे, पिछली बार से इसमें तीन लाख रुपये तक का अंतर है।
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मोबाइल फ़ोन की बात करें तो, मंत्री 60 हजार रुपये तक का फ़ोन खरीद सकते हैं, वहीं अन्य अधिकारीयों के लिए उनके पद के मुताबिक 15 से 50 हजार रुपये तय किए गए हैं। खर्चे में बढ़ोत्तरी का ये फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया है।
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